ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ?……… ਲੇਖ / ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।  ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਐਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨਿਤ ਕਰਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਐਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਉਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।  ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ 'ਚੋਂ ਜੋ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਮੀਆਂਮਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਲ਼ੜਾਈ ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ 2005 ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ।

ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ - ਆਰਮਡ ਫੋਰਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ

ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿਚ 1957 ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 1990 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨੇ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਰੋਮ ਸ਼ਿਰਮੀਲਾ ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਵੀ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 15 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਿੱਬੂ ਸ਼ੋਰੇਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ?

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ' ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਖੁਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੁਟਾਲਿਆ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਜੋ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਹੋਵੇ.....। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ । ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਗਨਮੋਹਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ"  ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਏ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਬਾਲ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਨ’ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੜੇ ਇਨਸਾਫ ਭਰਪੂਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਵਾਮ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ?

****

Post a Comment