ਸੋਨੀਆ ਅੱਗੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਬੌਣਾ ਪਿਆ.......... ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ / ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ


ਸੋਨੀਆ-ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨਿਰਾਸ਼


ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੱਦ ਹੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੌਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਵੋ।


ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਲਾਅਨ ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੋ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਸਨ ਪਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਿਐ ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਬੂਟਾ ਪਤਲਾ-ਦੁਬਲਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਐ।

8 ਅਕਤੂਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਹੀ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਟਾਹਲੀ (ਸ਼ੀਸ਼ਮ) ਦੇ ਬੂਟੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਗਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਫਾਸਲਾ ਸੀ। ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਠਕ ਹੀ ਕਰਨ।

ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇਵਰ
ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ. ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫੋਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੇ-ਭਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਰਿਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸਗੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਪਿਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ  ਰਹੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਂ
ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਪੱਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ-ਐਮ.ਐਸ. ਗਿੱਲ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿਚ ਗਿੱਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਉਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।

ਖੈਰ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਮਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਪੱਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2008 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। 2009 ਵਿਚ ਫਿਰ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਵਾਧੇ  ਵਿਚ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਂ। ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਬਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋਨੀਆ-ਮਨਮੋਹਨ ਜੋੜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ, ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ.ਪੀ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਧਰੇ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਗੇ?
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਕਲ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਰ ...............

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ. ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਨਾਨਰਾਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਲਿਕਾ ਸਾਈਕਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਾਈਕਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ? ਕੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ? ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥੋਕ ਚ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਥੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ 86% ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲਿਕਾ ਸਾਈਕਲ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲਕ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਸਿਗਨੀਆ (ਲੋਗੋ) ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 8.71 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 174.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਕਦਮ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ। 2007 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਗਿਣਤੀ 25 ਲੱਖ ਸੀ, ਉਹ 2010 ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ । ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਛੱਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਦ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ 15 ਅਗਸਤ, 2011 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲਾਈ ਫ਼ੋਟੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਲਕ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਘਿਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਜਨ-ਨਾਇਕ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਕਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
 ****
Post a Comment