ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ.......... ਲੇਖ / ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਟੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੀ। ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਟੀ ਵੀ ਇਕੋ ਹੀ ਰਹੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 44 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਲ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸ੍ਰ. ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸ੍ਰ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 90 ਵਿਚੋਂ 67 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ।
ਇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਆਗੂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ-ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਇਆ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਕੁੱਲ 111 ਦਿਨ ਚਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਚੱਠਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਾ ਆਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੂਲਚੰਦ ਮੁਲਾਣਾ ਦੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਰਨਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਚੋਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕੇ। 
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਕ ਸ੍ਰ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਰਮ ਦਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ੍ਰ. ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਵਾਲਾ ਦਲ।
ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਝੀਂਡਾ ਧੜਾ ਜਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧੜੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਤਮਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 
ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੀਂਡਾ ਧੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਲਵੀ ਧੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਲਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72-ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਟੀ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 18 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਕੇਵਲ 3 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇੱਥੇ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਟੀ ਦੇ ਕੁਲ 11 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 5 ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮਟੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਏ ਹਨ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ/ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਰੈਂਕ ਦੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਿਕਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਿਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਅਜੇ ਤੀਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਘਟ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੋ-ਫਾੜ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ/ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਹੁਕਮ’ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਬ-ਕਮਟੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਸਬ-ਆਫਿ਼ਸ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

****

Post a Comment